केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी अब तक की सबसे अहम पहल करते हुए इसकी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इसके साथ ही देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और वार्षिक इंक्रीमेंट जैसे अहम मुद्दों पर अपने सुझाव देने का अवसर दिया गया है।
इस प्रक्रिया में देश के करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी सीधे तौर पर शामिल हो सकते हैं। आयोग ने भरोसा दिलाया है कि सभी सुझाव पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे।
16 मार्च 2026 तक भेज सकते हैं सुझाव
8वें वेतन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 16 मार्च 2026 तय की गई है। सुझाव भेजने की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल रखा गया है।
इच्छुक कर्मचारी और पेंशनर्स MyGov पोर्टल पर जाकर “8th Pay Commission Questionnaire” में दिए गए 18 सवालों के जवाब देकर अपनी राय दर्ज कर सकते हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से भेजे गए सुझाव ही मान्य होंगे। ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
कौन दे सकता है सुझाव?
8वें वेतन आयोग ने सुझावों का दायरा व्यापक रखा है। इसमें शामिल हैं—
केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग
राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश
सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी
न्यायिक अधिकारी
नियामक संस्थाएं
कर्मचारी संगठन और यूनियन
शोधकर्ता और शिक्षाविद
आयोग की वेबसाइट: 8cpc.gov.in
FNPO की बड़ी मांग—फिटमेंट फैक्टर 3.25 किया जाए
फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने वेतन सुधार को लेकर 8वें वेतन आयोग के सामने एक विस्तृत प्रस्ताव रखा है।
मुख्य मांगें—
फिटमेंट फैक्टर 3.0 से बढ़ाकर 3.25 किया जाए
वार्षिक वेतन वृद्धि 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की जाए
सभी वेतन स्तरों के लिए अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर लागू हों
FNPO का मल्टी-लेवल फिटमेंट फैक्टर प्रस्ताव—
लेवल 1 से 5: 3.00
लेवल 6 से 12: 3.05 से 3.10
लेवल 13 से 15: 3.05 से 3.15
लेवल 16 और ऊपर: 3.20 से 3.25
लेवल-1 की सैलरी 58,500 रुपये तक पहुंचने का अनुमान
यदि फिटमेंट फैक्टर 3.25 लागू होता है, तो लेवल-1 कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 58,500 रुपये तक हो सकती है।
अनुमानित सैलरी इस प्रकार हो सकती है—
लेवल-5: 87,600 रुपये
लेवल-10: 1.73 लाख रुपये
कैबिनेट सेक्रेटरी: 8.12 लाख रुपये तक
ये सभी गणनाएं Aykroyd Formula पर आधारित हैं, जिसमें चार सदस्यीय परिवार की मूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।
25 फरवरी की बैठक पर टिकी उम्मीदें
FNPO के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी के अनुसार, 25 फरवरी 2026 को NC-JCM की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक के बाद कर्मचारियों से जुड़े अंतिम सुझाव 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई को भेजे जाएंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अहम मौका
8वां वेतन आयोग पहली बार डिजिटल माध्यम से कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे सुझाव देने का अवसर दे रहा है। आने वाले समय में यह प्रक्रिया वेतन और पेंशन ढांचे को तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।
