रायपुर: केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को राहत प्रदान करने के लिए बड़ी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समिति की बैठक में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए कुल 1,912.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है।
इस सहायता में से छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। यह राशि वर्ष 2025 में राज्य में आई बाढ़, आकस्मिक बाढ़ (फ्लैश फ्लड), बादल फटने, चक्रवात ‘मोंथा’ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए दी जाएगी।
अन्य राज्यों को भी मिली बड़ी सहायता
उच्चस्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार विभिन्न राज्यों को निम्नानुसार सहायता प्रदान की गई है –
आंध्र प्रदेश – 341.48 करोड़ रुपए
छत्तीसगढ़ – 15.70 करोड़ रुपए
गुजरात – 778.67 करोड़ रुपए
हिमाचल प्रदेश – 288.39 करोड़ रुपए
नागालैंड – 158.41 करोड़ रुपए
जम्मू-कश्मीर – 330.34 करोड़ रुपए
यह पूरी राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से प्रदान की जाएगी, जो राज्यों को पहले से उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) की प्रारंभिक शेष राशि के 50 प्रतिशत समायोजन के अधीन होगी।
केंद्र सरकार का राज्यों को भरोसा
प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय वह राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
केंद्र सरकार का कहना है कि आपदा की स्थिति में राज्यों को राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके।
पहले से जारी की जा चुकी है बड़ी राशि
वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को आपदा प्रबंधन के लिए पहले ही बड़ी राशि जारी की है।
SDRF के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपए
NDRF के तहत 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपए
इसके अलावा आपदा जोखिम को कम करने के लिए—
राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपए
राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में राहत कार्यों को मिलेगी गति
विशेषज्ञों के अनुसार, केंद्र से मिली यह अतिरिक्त राशि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत वितरण, पुनर्वास, बुनियादी ढांचे की मरम्मत और आपदा प्रबंधन कार्यों को गति देने में मदद करेगी। राज्य में मानसून के दौरान कई जिलों में बाढ़ और अत्यधिक बारिश की स्थिति बनी थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा था। ऐसे में केंद्र की ओर से मिली यह सहायता राज्य सरकार के राहत प्रयासों को और मजबूत करेगी।
