रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार की ओर से 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया गया है। इस संबंध में उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने जानकारी देते हुए कहा कि विशेष सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव भेजा गया है।
उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष यह तय करेंगे कि सत्र कितने दिनों का होगा और उसमें किन विषयों पर चर्चा होगी।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि “आधी आबादी” को उनके संवैधानिक अधिकारों से लंबे समय तक वंचित रखने का काम कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आगामी विशेष सत्र में महिला अधिकारों और आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़ा ऐलान हो सकता है। सरकार की ओर से इसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
